-२ बर्षमा लोडसेडिङ हटाउने सरकारको यस्तो अवधारणापत्र...
६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेरै छाड्ने घोषणा गरेको चार महिनापछि ओलीकै क्याविनेटले आगामी दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र–२०७२ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो ।
सरकारले भारतबाट बिजुली किनेर र आन्तरिक उत्पादन बढाएर लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो . आगामी दुई वर्षमा उर्जाको उच्च माग १५५० मेगावाट हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । सौर्य र हावाबाट मात्रै २००मेगावाट विजुली निकालिने छ ।
‘योजनाअनुसार २ वर्षभित्र सुख्खायामको लोडसेडिङसमेत पूर्णरूपमा अन्त्य हु’ने तथा वर्षयामको पिक लोड सोभन्दा कम हुने हुँदा वर्षायामको लोडसेडिङ स्वभाविकल्पमा अन्त्य भइहाल्ने देखिन्छ,’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको उर्जा मन्त्रालयको अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बुढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोशी, उत्तरगङ्गा, शहारदा बबइजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरू तत्काल सुरू हुने भएका छन् । विद्युत खरिदमा ‘टेक अर पे’को अवधारणा अबलम्बन गरिने, शहरी क्षेत्रमा माग व्यवस्थापनका लागि नेट मिटरिङको अवधारणा लागू गरिने, अल्पकालीन व्यवस्थापनका लागि संभावनाका आधारमा बायाँ प्लान्टबाट विद्युत खरिद गरिने छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी वृद्धिदेखि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक परेमा सेना परिचालनसम्म गर्नसक्ने उर्जा मन्लयको प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । त्यस्तै, निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न बन्द हड्ताल भए प्रवर्द्धकले खर्च व्यहोर्ने गरी सरकारले सेना वा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ। त्यसैगरी, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जा प्रवाहको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने घोषणा गरिएको छ
त्यसैगरी, भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि थप तथा सरल ऋणको व्यवस्था हुने, सौर्य, वायू, उखुमिलबाट ग्रिडमा विद्युत आपुर्तिको लागि प्रोत्साहन, जैविक फोहोरबाट उत्पादिन विद्युतलाई थप प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
ढल्केबर मुजफ्फ्पुर, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरूवा, कुशाहा–कटैया, र परवानीपुर रक्सौल लाइनहरूका कामलाई सबै निकायहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, अन्य प्रसारणलाइनहरूसमेत उच्च प्राथमिकता साथ निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा बन, वातावरणलगायतका प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने भएको छ ।
एक खर्ब ?पैया“को उद्योग प’नरउत्थान कोषको रकम जल विद्युत प्रवद्र्धकले पनि प्रयोग गर्न पाउन’पर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ . राष्ट्रिय ग्रीडमा आबद्ध हुने विद्युतको कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतले हुन आउने परिणामलाई माथिल्लो सीमाका रुपमा लिई सौर्य वा वायु विद्युतीय उर्जा राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गर्ने नीति लागू गरिने भएको छ ।
विभिन्न चरणमा गरी भारतबाट ६०० मेगावाटभन्दा बढी विजुली आयात गरिने, २०० किलोवाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका सौर्य प्रणाली जडान गर्ने घरायसी तथा व्यावसायिक उपभोक्ताहरुलाई अनुदान स्वरुप २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने र सरल कर्जा उपलब्ध गराउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
विभिन्न स्थानमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने । भारतबाट विजुली किन्न ६ विन्दुमा प्रसारणलाइन निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने, वितरण गुरुयोजना र वितरण प्रणाली चुहावट नियन्त्रण गुरु योजना एक वर्ष्भित्र तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आगामी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तयार गरी लागु गर्ने, आर्थिक वर्ष ०८२र८३ सम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गरिसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी गर्ने अर्थात ‘टेक अर पे’ को आधारमा बिजुली किन्ने व्यवस्था मिलाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल लगानीको १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने अवधारणापत्रमा उल्ल्ख छ ।
लगानीकर्ताको विदेशी ऋण लगानी फिर्ता नभएसम्मको लागि १० वर्षको समय सीमा राखी विदेशी ऋण लगानीको अनुपातमा परिवर्त्य मुद्रामा पीपीए गर्ने, पीपीए गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र गाविसको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था मिलाउने, भ्याट फिर्ता वापतको ५० लाख प्रतिमेगावाट सुविधा विद्युत संकट निवारण दशकको अवधिसम्म पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
जलासययुक्तबाट ५० प्रतिशत, पिकिङ रन अफ दि रिभरबाट २० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ३० प्रतिशत विजुली उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने, मौसम तथा समय अनुसार विद्युत महशुल दर निर्धारण गर्ने, विद्युत प्रसारणलाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
विद्युत आयोजनाहरुको कूल लागतको निश्चित प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको सामाजिक विकास तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने, शहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने ठूला अपार्टमेन्ट भवनका लागि निजी ट्रान्सर्फमर जडान गरिने, एकल मनिटरिङ अवधारणाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।
सबै नेपाली जनतालाई आगामी १० वर्ष्भित्र विद्युत सेवा पुर्यानउने लक्ष्यका साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने, १० वर्ष्भित्र वितरण प्रणाली व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न १० हजार मेगावाट क्षमताका थप वितरण सबस्टेसनहरुको विस्तार गर्ने, विद्युत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भूमिगत अर्थात अन्डरग्राउण्ड वितरण प्रणाली निर्माण गरिने भएको छ ।
जल विद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाको नाममा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको जग्गाको क्षेत्रफलसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने, दिगो र भरपर्दो ऊर्जा विकासको अवधारणालाई अझ प्रभावकारी बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुको समेत उचित दोहन गर्ने तर्फ पनि आवश्यक कदमहरु चालिनेछ।
त्यसैगरी, जैविक फोहोरको व्यवस्थापनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तर्फ निजी उद्यमीहरुको ध्यानाकर्षण भइसकेको अवस्थामा उक्त कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न प्रचलित विद्युत् खरिद दरमा २० प्रतिशतसम्म थप दिन सकिने व्यवस्था गरिनेछ साथै भू-तापीय (जिओ थर्मल) प्रविधिबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने संभावनाहरुको पहिचान गरी सम्भाव्य देखिएमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ।
५०० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजनाहरुको विकास तथा अनुगमनका कार्यक्षेत्रहरु तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत् हेर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।