-एकबर्ष भित्र नेपाललाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउन सबै नीतिगत समस्या हटाइने..
काठमाडौँ, ७ पुस-
एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई पूर्णता दिन सरकारले यसक्षेत्रमा देखिएका सबै खालका समस्याको उचित निरुपण गर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडा, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि सबै प्रकारको उल्झन हटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
तत्काल इन्धनको सहज आपूर्ति भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया, कुलेखानी एवम् माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ आयोजना सम्पन्न हुनसक्ने, निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका २०५ मेगावाट क्षमताको आयोजना पूरा हुनसक्ने देखिएको छ । आव २०७३÷७४ भित्र कुल २३ वटा आयोजनाबाट ८४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि पूरा हुने चरणमा छ । सरकारले सौर्य तथा वायु ऊर्जामार्फत थप २०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अवस्था देखिएकाले सरकारले केही नीतिगत, कानुनी अड्चन फुकाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्राविधिक अड्चन हटाउनसमेत सरकारका सबै निकायको समन्वय जरुरी रहेकोमा समेत जोड दिइयो ।
ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था हुँदै
सरकारले ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहितको ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी दुई साताभित्र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने र सबै नीतिगत तथा कानुनी अड्चनलाई हटाउने सरकारले तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटकपटक सरकारलाई तत्काल नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति बनाउन दिएको निर्देशनलाई समेत सरकारले अगाडि बढाउने बताएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मासिक प्रगति गर्ने कार्ययोजनाका साथ तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारका निकायबीच समन्वयको अभाव हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई समेत हटाइने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई समयभित्रै पूरा गराउन पहल गरिने बताउनुभयो । जनताले महसुस गर्ने गरी एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती हटाउने र दुई वर्षभित्र जलविद्युत् आयोजनाबाटै ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने कार्ययोजनाअनुसार नै काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीतिको अबिलम्ब तर्जुमा गर्ने, विद्युत् ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन, नियम कानुन, नीति र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनसक्ने निर्माणाधिन आयोजना र प्रशारण लाइनका समस्या सम्बोधन गरी समयमै सम्पन्न हुने गरी सञ्चालनको पहल गर्ने, विभिन्न सरकारी निकायसँगको सम्बिन्धत झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्यका लागि एकै स्थानबाट सुनुवाई गर्ने गरी विशेष संयन्त्र बनाउने विषयमासमेत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले ऊर्जा स्रोतको विविधिकरण गरी ग्रीड व्यवस्थापनमा जोड दिइने बताउनुभयो । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई विशेष जोड दिँदै सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जालगायतको विद्युत् खरिद दर तयार पार्ने र वैकल्पिक ऊर्जामा विशेष ध्यान दिने प्रयत्नमा सरकार रहेको खतिवडाले बताउनुभयो ।
यस्तै एकीकृत नियमनकारी निकायको विकास, विस्तार गर्ने, एकै संयन्त्रबाट सबै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्ने काममा आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका साथ काम अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगलाई ५० प्रतिशत न्यून गर्ने, जलविद्युत्को विकासमा जोड दिने र ऊर्जा खपतको दर बढाउने योजनामा समेत आफूहरु लागेको उपाध्यक्ष डा खतिवडाले बताउनुभयो । प्रशासनिक, कानुनी जटिलतालाई हटाउन ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी विशेष कार्ययोजनामा नै व्यवस्था गरिने र शीघ्र सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।
विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले जलविद्युत् आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामलाई द्रुतमार्गबाट अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्माणाधिन ८५ वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकेर सम्बन्धित पक्षलाई दिइसकेको र प्रक्रियामा आउने वित्तिकै काम सम्पन्न गरिने बताउनुभयो ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेकमा वायोग्यास उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै उहाँले ककनीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यारेकमा वायो ग्यासबाट खाना पकाउने प्रणाली जडानको लागि आगामी हप्ता नै सम्झौता हुने बताउनुभयो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले जलविद्युत् आयोजनाले प्रक्रिया नपु¥याइकन वनको स्वीकृति लिन खोज्ने प्रचलन बढेका कारण समस्या आएको भन्दै नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो । हालै १२९ वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त भएका निवेदनलाई मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले सौर्य तथा वायु ऊर्जाको पछि लाग्नु भन्दा जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले निर्माण गरेका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँुदा कारबाही हुने प्रावधान नभए पनि निजी क्षेत्रलाई मात्रै कारबाही गरिएकामा आक्रोश व्यक्त गर्दै उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्यूत्् आयोजनाको निर्माण गर्न कम्पनीमा गए सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
एक महिनाभित्र कार्यप्रगति पेस गर्न निर्देशन
समितिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका समग्र समस्याहरु समाधान गर्ने कार्ययोजना एक महिनाभित्र पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै सौर्य ऊर्जाको प्रयोग र विद्यमान प्राधिकरणको ग्रीडले त्यसलाई कसरी प्रवाह गर्न सक्छलगायतका विषयमा समेत प्रष्ट निर्णयसहितको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति गगन थापाले जानकारी दिनुभयो । रासस