-बांग्लादेशमा बरिष्ठ विपक्षी नेता चौधरी र मुजाहिदलाई फाँसी....
बांग्लादेशमा दुइजना बरिष्ठ विपक्षी नेताहरुलाई फाँसी दिइएको छ।
उनीहरुलाई सन १९७१ मा पाकिस्तानबाट बांग्लादेश स्वतन्त्र हुने संघर्षका क्रममा भएका युद्ध अपराधमा दोषी ठहर्याइएको थियो।
सलाउद्दिन कदेर चौधरी र अली अहसम मोहम्मद मुजाहिदलाई ढाका केन्द्रीय कारागारमा झुण्ड्याइएर मारिएको हो।
उनीहरुलाई जातीय सफाया र बलात्कारको आरोप लगाइएको थियो जुन उनीहरुले अस्वीकार गरेका थिए।130930152947_bangla_salauddin_quader_chowdhury_512x288_bbc_nocredit
चौधरी
चौधरीलाई हत्या, आगजनी र हिन्दूहरुलाई यातना दिएकोमा दोषी ठहर्याइएको थियो।
चौधरी प्रभावशाली राजनीतिज्ञ रहँदै आएका थिए, उनी छ पटकसम्म सांसद निर्वाचत भएका थिए।
मानवता विरुद्धको अपराधका लागि मारिने चौधरी विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिष्ट पार्टीका सबभन्दा प्रमुख नेता हुन्।
दुइ वर्ष अघि विशेष युद्ध अपराध ट्रीब्युनलले उनलाई २३ मध्ये नौ आरोपहरुमा दोषी ठहर्याएको थियो।
जातीय सफाया, आगजनी, राजनीतिक र धार्मिक आधारमा मानिसहरुको हत्या गरेकोमा दोषी ठहर्याइएको थियो।
मुजाहिद
विपक्षी नेता मुजाहिदलाई बुद्धिजीवी हत्यामा दोषी ठहर्याइएको थियो
मुजाहिद पनि बांग्लादेशका सबभन्दा ठूलो इश्लामवादी पार्टी जमात ए-इश्लामीका मुख्य नेतामध्ये एक थिए।
सन १९७१ मा मुजाहिद अल बदर नामको अर्धसैनिक शक्तिका प्रमुख थिए जसले त्यसबेला बुद्धिजीवीहरुको हत्या गरेको थियो।
गृहमन्त्री असदुजमान खानले राष्ट्रपति अब्दुल हमीदले विपक्षी नेताहरुले मागेको क्षमा दिन अस्वीकार गरेपछि फाँसी दिइएको बताए।
तर परिवारका सदस्यले ती दुइ नेताले क्षमा मागेको भन्ने अस्वीकार गरेका छन्।
यदि क्षमा मागेको भए उनीहरुले दोष स्विकारेको हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको जिकिर छ।
फाँसी दिनु केहि घन्टा अघि आफ्ना बाबु भेटेका चौधरीका छोरा हमाम कदेर चौधरीले एएफपी समाचार संस्थालाई भने ‘मेरा बुबाले कुनै दया नमाग्ने बताएका थिए,
र सँधै उनले आफु निर्दोष रहेको बताएका थिए’।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको जेल सजायलाई समर्थन गरेको थियो।
मुजाहिद जमात ए-इश्लामीका महासचिव थिए, सन २०१३ मा उनलाई जन्मकैद सुनाइएको थियो।
उनलाई स्वतन्त्रता पक्षधर नेता र बुद्धिजीवीहरुको हत्यामा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको थियो।
ट्रीब्युनल
ट्रीब्युनलले उनलाई अपहरण र हत्या सहित पाँच आरोपमा दोषी ठह्याएको थियो।
बांग्लादेश सरकारले हत्याराहरुलाई न्यायको कठघरमा ल्याउन युद्ध अपराधको न्यायिक जाँच गरिएको बताउँछ।
तर विपक्षीहरुले आफुहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि कारवाही गरिएको बताउँदै आएका छन्।
मानव अधिकार समुहहरुले ट्रीब्युनल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको नभएको बताउँछन्।